नई दिल्ली। सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। सहकारिता मंत्रालय ने सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल को दोबारा सक्रिय कर दिया है। पोर्टल पर लंबित करीब 20 लाख दावों के सत्यापन और रिफंड की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।
मंत्रालय के अनुसार, अब तक 41,56,711 जमाकर्ताओं को करीब 9,267 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। यह रकम पात्र जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। लंबित आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए जाने वाले जमाकर्ताओं को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान किया जाएगा।
इन चार सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को मिलेगा लाभ
रिफंड की प्रक्रिया सहारा समूह की चार बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के लिए है। इनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं।
आधार ई-केवाईसी से होगा सत्यापन
रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और कागजरहित रखी गई है। आवेदक के आधार ई-केवाईसी, सदस्यता और बैंक खाते से संबंधित जानकारी का सहकारी समितियों के रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। जमा प्रमाण-पत्र, रसीद और अन्य जरूरी दस्तावेजों की भी जांच होगी। सत्यापन के बाद पात्र राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
मंत्रालय के मुताबिक, नवंबर 2025 से सहकारी समितियों से जुड़ी प्रशासनिक और तकनीकी परेशानियों के कारण दावों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। आईटी ढांचे, लाइसेंस, हार्डवेयर और कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के बाद पोर्टल को फिर से सक्रिय किया गया है।
सरकार ने जमाकर्ताओं से अपील की है कि वे रिफंड के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल और निर्धारित प्रक्रिया का ही इस्तेमाल करें तथा किसी अनधिकृत व्यक्ति या माध्यम को पैसे अथवा दस्तावेज न दें।
