नई दिल्ली: ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) में संशोधन को लेकर संसद में होने वाले निर्णायक मतदान से ठीक 122 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनैतिक दलों से एक अत्यंत संवेदनशील अपील की है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों और अपने सहयोगियों से आग्रह किया है कि वे पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लें और देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए इस ऐतिहासिक संशोधन के पक्ष में मतदान करें।
भ्रम और आशंकाओं का हुआ समाधान
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए बताया कि संसद में इस समय महिला आरक्षण के प्रावधानों पर अत्यंत गंभीर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा:
- देर रात तक मंथन: सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कल रात एक बजे तक जारी रही, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने विचार रखे।
- तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण: पीएम ने विश्वास दिलाया कि चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए तमाम भ्रमों और आशंकाओं का सरकार की ओर से तर्कसंगत तरीके से समाधान कर दिया गया है।
- जानकारी का अभाव दूर किया: उन्होंने उल्लेख किया कि जिन सदस्यों के पास इस अधिनियम की बारीकियों को लेकर जानकारी की कमी थी, उन्हें भी विस्तृत डेटा और तथ्यों के साथ पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
चार दशकों के इंतजार को खत्म करने का समय
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश में पिछले 40 वर्षों से केवल राजनीति होती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वह समय आ गया है जब ठोस निर्णय लेकर महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिया जाए। पीएम ने कहा, “आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारी निर्णय प्रक्रिया और विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से बेहद कम है, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।”
संसद की शुचिता और महिलाओं की उम्मीद
पीएम मोदी ने सभी सांसदों को उनके दायित्व का बोध कराते हुए कहा कि आज पूरे देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि संसद की कार्यवाही पर टिकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी के मन में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए क्योंकि यह कानून किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की महिलाओं के सशक्तिकरण का दस्तावेज है।
