हल्द्वानी। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, जाति प्रमाण पत्र, बैंकिंग, रोजगार और सड़क निर्माण समेत विभिन्न मामलों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता दरबार में गुरुवचन कौर की बिजनेस पार्टनरशिप में कथित धोखाधड़ी के मामले में आयुक्त ने संबंधित कंपनी से लिखित जानकारी, बैंक स्टेटमेंट और पूर्व लेनदेन का ब्यौरा तलब करते हुए नियमानुसार देय राशि लौटाने के निर्देश दिए। मोटाहल्दू निवासी कमला देवी की खेत के ढलान और जलभराव से मकान को नुकसान पहुंचने की शिकायत का दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही निस्तारण कराया गया।
संपत्ति और प्लॉट विवाद से जुड़े मामलों में प्रियांशु मनराल और शंकर सिंह की शिकायतों पर तहसीलदार हल्द्वानी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं रामनगर निवासी बलजीत सिंह के सामान्य जाति प्रमाण पत्र के मामले में शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने तथा अंजू भारती की धोखाधड़ी संबंधी शिकायत पर लेखपाल को जल्द जांच पूरी करने को कहा गया।
फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी गोपाल राम की बैंक संबंधी शिकायत पर आयुक्त ने बैंक प्रबंधक को मौके पर तलब कर समस्या के समाधान के निर्देश दिए। कालाढूंगी क्षेत्र में सीलिंग भूमि की कथित बिक्री के मामले में शिकायतकर्ताओं को विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सलाह देते हुए अपर जिलाधिकारी को ऐसे मामलों की नियमित सुनवाई और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
सीमा रौतेला के दहेज और सामान वापसी विवाद में दोनों पक्षों को विवादित सामान की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। वहीं रश्मि पवार के दो प्लॉट गलत तरीके से बेचने के मामले में संबंधित व्यक्ति को बाजार मूल्य के अनुसार धनराशि लौटाने के निर्देश दिए गए।
दुग्ध संघ लालकुआं की संविदा कर्मी नीतू पांडे के मामले में आयुक्त ने अगले जनता दरबार में महाप्रबंधक को तलब करने का आश्वासन दिया। किसान मोर्चा अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी की ग्रामीण सीसी मार्ग निर्माण की मांग पर मंडी समिति को प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालवाड़ी की संविदा महिला कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने के मामले में, जो न्यायालय में विचाराधीन है, आयुक्त ने अंतिम न्यायिक निर्णय और अगली सुनवाई तक संबंधित कर्मचारी को कार्य पर बनाए रखने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के अंत में आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि जनता की समस्याओं का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी अधिकारी प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से निस्तारण सुनिश्चित करें।
