नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। इनमें रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने का निर्णय प्रमुख है। इसके अलावा भर्ती से जुड़े प्रस्तावों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी फैसले लिए गए।
11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
कैबिनेट ने करीब 11.40 लाख पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने की मंजूरी दी है। इस पर लगभग 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह बोनस वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा।
इस निर्णय से पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन और अन्य पात्र कर्मचारी शामिल हैं। दिवाली से पहले बोनस मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
भर्ती से जुड़े फैसले पर भी नजर
कैबिनेट की बैठक से जुड़े समाचार में भर्ती सहित तीन अहम फैसलों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, भर्ती के प्रस्ताव में कितने पदों को मंजूरी मिली है और किन विभागों में नियुक्तियां होंगी, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं हो सका है।
रेलवे के प्रदर्शन को देखते हुए फैसला
उत्पादकता आधारित बोनस रेलवे कर्मचारियों के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को त्योहार के दौरान लाभ मिलेगा। बोनस की पात्रता और भुगतान निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार होगा।
