देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर 8.39 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें मृत, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके, दोहरे पंजीकरण वाले तथा सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए मतदाता शामिल हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, एक जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए आठ जून से सात जुलाई तक गणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। प्रदेश के लगभग 79.60 लाख मतदाताओं में से 70.98 लाख से अधिक गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। सत्यापन के दौरान 8,39,486 मतदाता “अनकलेक्टेड” श्रेणी में पाए गए, जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से अलग किए गए हैं।
निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस अवधि में संबंधित मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख सकेंगे। इसके बाद नोटिस जारी करने और दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 11 सितंबर तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर अधिक से अधिक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की है, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। आयोग का कहना है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम किसी कारणवश सूची से बाहर हुए हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा प्रस्तुत कर अपना नाम पुनः शामिल कराने का पूरा अवसर मिलेगा।
