देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2026 से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में इज़ाफा होगा और उनकी जीवन यापन की लागत को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब माहवार वेतन और पेंशन में अतिरिक्त राशि शामिल की जाएगी। सरकार का यह कदम महंगाई और बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वित्त विभाग ने बताया कि यह बढ़ोतरी बजट के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाएगी।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की भलाई और आर्थिक सुरक्षा के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि नई दरों के अनुसार, महंगाई भत्ते में औसतन 4 से 6 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि यह लाभ सभी स्थायी और संविदा कर्मचारियों के साथ–साथ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रणाली और संबंधित विभागों के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं।
इस कदम का कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने स्वागत किया है। कई लोग सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा कर रहे हैं और इसे आर्थिक राहत की दृष्टि से अहम बता रहे हैं। वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि राज्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और उनकी खरीद शक्ति में सुधार लाएगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में महंगाई भत्ता नियमित रूप से बाजार की स्थिति के अनुसार समायोजित किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मूल्यवृद्धि के प्रभाव से बचाया जा सके।
राज्य में यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और राहत सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
