नई दिल्ली। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। चार दलित संगठनों ने कांग्रेस पर राजनीतिक अवसरवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनिंदा रुख अपनाने का आरोप लगाया है। संगठनों ने कांग्रेस नेतृत्व को खुले पत्र लिखकर सवाल उठाया कि क्या सामाजिक न्याय पार्टी का स्थायी सिद्धांत है या राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जाने वाला मुद्दा।
इन संगठनों में सेल एससी-एसटी कर्मचारी महासंघ, एनबीसीसी एससी-एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, डॉ. बीआर आंबेडकर वॉलीबॉल क्लब और एससी हक्कुला पोराटा संगम शामिल हैं। पत्रों में कहा गया कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय का इस्तेमाल राजनीतिक सुविधा के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए।
राहुल गांधी की मुलाकात के बाद उठे सवाल
यह प्रतिक्रिया लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बुधवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात करने और न्याय की मांग करने के बाद सामने आई। कांग्रेस नेताओं की इस मामले में सक्रियता के बीच संगठनों ने पार्टी से सामाजिक न्याय के प्रति अपने रुख में निरंतरता बनाए रखने की मांग की।
संगठनों का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध, जनहित के सवाल उठाने और संस्थागत जवाबदेही की मांग पर उन्हें आपत्ति नहीं है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सभी मामलों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
2022 में हुई थी अंकिता की हत्या
उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था और दोषियों को सजा दिलाने की मांग उठी थी।
मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इस संदर्भ में आरोपों के साथ जोड़ा गया है, हालांकि उनकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में उन्हें सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।
अंकिता के माता-पिता ने मामले की सीबीआई जांच पूरी होने तक उनकी नियुक्ति रोकने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दलित संगठनों की टिप्पणी ने मामले को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।
