देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, खेल, कानून और प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। अभी तक इंटर्न को 17 हजार रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा था। इससे मेडिकल इंटर्न को प्रतिमाह आठ हजार रुपये का लाभ मिलेगा।
सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण करने को भी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। इसके अलावा विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
खेल क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया। अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे, जिन्हें पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। साथ ही खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। इन नियुक्तियों से युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को रोजगार का अवसर मिलेगा।
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का निर्णय भी हुआ।
इसके अलावा मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने और हरिद्वार के सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का भी निर्णय लिया। इस दौरान मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
