देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) को बंद किए जाने की चर्चाओं को निराधार बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPNL को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसके कामकाज को और बेहतर बनाने तथा विस्तार देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि UPNL राज्य के विभिन्न विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। इसके माध्यम से हजारों कर्मचारी सरकारी विभागों और संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में संस्था को बंद करने का सवाल ही नहीं उठता।
अधिकारियों के अनुसार, UPNL की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई स्तरों पर मंथन किया जा रहा है। सरकार का जोर संस्था के माध्यम से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने पर है।
बता दें कि पिछले कुछ समय से UPNL कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण और वेतन संबंधी मांगों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन भी किए हैं।
सरकार ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि UPNL को लेकर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें। संस्था के भविष्य को लेकर सरकार सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ रही है और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि UPNL को मजबूत करने के साथ-साथ इसके माध्यम से रोजगार और सेवा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बंदी की अफवाहों के बीच सरकार के इस स्पष्टीकरण से कर्मचारियों और संस्था से जुड़े लोगों को राहत मिली है।
