देहरादून। उत्तराखंड के 200 सरकारी स्कूलों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों के हितों को देखते हुए इन पाठ्यक्रमों में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ छात्रों को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पर्यटन समेत कई क्षेत्रों से जुड़े कोर्स शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए अनुबंधित संस्था का करार समाप्त होने के बाद एक अप्रैल से करीब 200 स्कूलों में इन पाठ्यक्रमों के संचालन पर असर पड़ा था। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि नई संस्था के चयन तक पुरानी संस्था से ही कार्य जारी रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो और बोर्ड परीक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम समय पर पूरे हो सकें।
शिक्षा मंत्री ने बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के बजट खर्च की भी समीक्षा की। उन्होंने बजट उपयोग में देरी पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा राज्य में आईसीटी लैब, वर्चुअल कक्षाएं और स्मार्ट क्लास जैसी योजनाओं की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया।
विभाग की ओर से बताया गया कि आगामी दिनों में देहरादून में शिक्षा विभाग की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और डायट प्राचार्य हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में समग्र शिक्षा के तहत किए गए नवाचारों और शिक्षा सुधारों पर चर्चा की जाएगी।
सरकार का कहना है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ कौशल विकास के अवसर देना है, जिससे वे भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
