नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपित और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत सरकार इस मामले को लगातार ब्रिटेन के संबंधित अधिकारियों के साथ उठा रही है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी कार्यवाही अभी जारी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी और भारत उसे अपने यहां लंबित मामलों में कानून के अनुसार पेश करेगा।
नीरव मोदी भारत में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के कथित बैंक घोटाले और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामलों में वांछित है। उसके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई मामले दर्ज किए हैं। वह वर्ष 2018 में भारत छोड़कर विदेश चला गया था और मार्च 2019 से ब्रिटेन में गिरफ्तार होकर जेल में बंद है।
विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत सरकार आर्थिक अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार लगातार विदेशी सरकारों के साथ समन्वय कर भगोड़े आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण और उनकी संपत्तियों की जब्ती की दिशा में काम कर रही है।
नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की अदालतें पहले ही भारत के पक्ष में फैसला दे चुकी हैं। हालांकि, मामले से जुड़े कुछ कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर वहां अब भी प्रक्रिया जारी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन औपचारिकताओं के पूरा होते ही प्रत्यर्पण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
सरकार का मानना है कि नीरव मोदी के भारत आने के बाद पीएनबी घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी।
