नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का फैसला कर लिया है। इस कदम के साथ ही इन सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग भी की है। यह घटनाक्रम न केवल टीएमसी के भीतर गहराते मतभेदों को उजागर करता है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरणों की ओर संकेत करता है।
सूत्रों के अनुसार, इन सांसदों ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और औपचारिक रूप से अपने फैसले की जानकारी दी। सांसदों ने यह भी कहा कि वे एनसीपीआई के साथ मिलकर काम करेंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ समर्थन जारी रखेंगे। इस घटनाक्रम को संसद में एक बड़े राजनीतिक पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि बागी सांसदों ने दल-बदल कानून से जुड़ी जटिलताओं से बचने के लिए यह रणनीतिक कदम उठाया है। वे चाहते हैं कि उन्हें एक अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता मिले, जिससे उनकी स्थिति संसद में स्पष्ट हो सके। इसी को लेकर उन्होंने स्पीकर से औपचारिक अनुरोध भी किया है।
एनसीपीआई, जो एक अपेक्षाकृत छोटी और कम चर्चित राजनीतिक पार्टी है, इस विलय के बाद अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 20 सांसदों का यह समर्थन पार्टी के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि इससे लोकसभा में उसकी उपस्थिति और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे।
उधर, टीएमसी नेतृत्व ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह कदम संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ है और इससे राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस राजनीतिक संकट का असर संसद की कार्यवाही और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी देखने को मिल सकता है।
