देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड की बहुचर्चित और महत्वाकांक्षी किशाऊ बांध परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें परियोजना की प्रगति, अंतरराज्यीय समन्वय और आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, यह बैठक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच संयुक्त रूप से संचालित इस बहुउद्देशीय परियोजना को गति देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। किशाऊ बांध परियोजना यमुना की सहायक टोंस नदी पर प्रस्तावित है और इसे ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस बैठक में परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, दोनों राज्यों के प्रतिनिधि और जल संसाधन विभाग के विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। चर्चा के दौरान भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, पुनर्वास नीति और वित्तीय प्रबंधन जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।
किशाऊ बांध परियोजना को क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से गेम चेंजर माना जा रहा है। इससे न केवल विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में भी लाभ मिलने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रही प्रक्रियात्मक और अंतरराज्यीय सहमति की चुनौतियों को दूर करने के लिए यह बैठक निर्णायक साबित हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाकर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
