देहरादून (25 मार्च, 2026): उत्तराखंड में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज (बुधवार) नए मंत्रिमंडल की पहली औपचारिक बैठक संपन्न हुई। देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें युवाओं और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली ‘वीर उद्यमी योजना’ (Veer Udyami Yojana) को मंजूरी देना प्रमुख रहा। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने नए शामिल हुए मंत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कुल 16 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।
सचिवालय में हलचल: नए मंत्रियों का स्वागत और पीएम का संदेश
कैबिनेट बैठक की शुरुआत उत्साहपूर्ण माहौल में हुई:
- ऐतिहासिक बैठक: कैबिनेट विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी, जिसमें सभी नए और पुराने मंत्री एक साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और राज्य के विकास में उनके योगदान की कामना की।
- पीएम मोदी का संदेश: मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री के इस शुभकामना संदेश को पूरी कैबिनेट के समक्ष पढ़कर सुनाया, जिसे सभी ने करतल ध्वनि से सराहा।
- कार्य की गति: मुख्यमंत्री ने नए मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने विभागों की जिम्मेदारी तुरंत संभालें और राज्य के विकास कार्यों को गति दें।
कैबिनेट के फैसले: युवाओं और विकास पर फोकस, 16 प्रस्तावों पर मुहर
इस पहली बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी: युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- आधारभूत संरचना का विकास: राज्य के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई, जिसमें सड़कों और पुलों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल थे।
- स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य आम जनता को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है।
- अन्य प्रस्ताव: इसके अलावा, कृषि, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई।
