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मोदी कैबिनेट का बड़ा एक्शन: रेल, जूट और एयरपोर्ट सेक्टर के लिए तीन ऐतिहासिक फैसले; बुनियादी ढांचे और किसानों को मिलेगा बड़ा बूस्ट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की आर्थिक रफ्तार को तेज करने के लिए तीन बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। सरकार ने इस बार रेलवे के विस्तार, जूट किसानों के कल्याण और हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन फैसलों का सीधा उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

1. रेलवे: मल्टी-ट्रैकिंग और क्षमता विस्तार को मंजूरी

रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने और माल ढुलाई की गति बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी है:

  • न्यू रेल लाइन और डबलिंग: सरकार ने देश के व्यस्ततम रेल मार्गों पर ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजनाओं के लिए भारी बजट आवंटित किया है। इससे यात्री ट्रेनों की देरी कम होगी और मालगाड़ियों के लिए समर्पित मार्ग उपलब्ध हो सकेंगे।
  • कनेक्टिविटी पर जोर: इन परियोजनाओं से कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न के परिवहन में आसानी होगी, जिससे आने वाले समय में इन वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है।

2. जूट सेक्टर: किसानों और उद्योग के लिए ‘सुरक्षा कवच’

पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों के जूट किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जूट पैकेजिंग के नियमों को और सख्त कर दिया है:

  • अनिवार्य पैकेजिंग नियम: कैबिनेट ने फैसला लिया है कि खाद्यान्न का 100% और चीनी का कम से कम 20% हिस्सा अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में ही पैक किया जाएगा।
  • किसानों को लाभ: इस फैसले से करीब 40 लाख जूट किसानों और जूट मिलों में काम करने वाले 4 लाख श्रमिकों को सीधा फायदा होगा। यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ और पर्यावरण संरक्षण (प्लास्टिक के उपयोग में कमी) की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

3. एयरपोर्ट: नए हवाई अड्डों का विकास और आधुनिकीकरण

हवाई यात्रा को सुगम और सस्ता बनाने के लिए विमानन क्षेत्र में बड़े निवेश का रास्ता साफ किया गया है:

  • इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट: सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण शहरों में नए टर्मिनल भवनों के निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
  • टूरिज्म और बिजनेस को गति: नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों की मेट्रो शहरों से कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी।

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