नई दिल्ली। डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने और बड़े लेन-देन को सरल बनाने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सीमा बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राहक 10 लाख रुपये तक की खरीदारी और भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे। पहले यह सीमा 2 लाख रुपये तक थी, जबकि कुछ विशेष क्षेत्रों में इसे 5 लाख रुपये तक बढ़ाया गया था।
किसे मिलेगा फायदा?
नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, ज्वैलरी और हाई-वैल्यू रिटेल सेक्टर को होगा, जहां ग्राहकों को अब तक भुगतान के लिए नेट बैंकिंग, चेक या कार्ड स्वाइप जैसी परंपरागत सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बड़े सौदे भी मोबाइल पर QR कोड स्कैन कर या सीधे यूपीआई आईडी से किए जा सकेंगे।
लेन-देन होगा और आसान
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बताया कि बढ़ी हुई सीमा से कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को सुविधा होगी। खासतौर पर बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और हाई-वैल्यू रिटेल ट्रांजैक्शन में समय और प्रक्रिया दोनों की बचत होगी। इससे कैशलेस इकोनॉमी की ओर एक और ठोस कदम बढ़ेगा।
सुरक्षा पर खास ध्यान
सरकार और एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि बड़े लेन-देन के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन लेयर लागू की जाएगी, ताकि धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचाव हो सके। इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पिन अथवा ओटीपी जैसी सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी।
डिजिटल इंडिया मिशन को बल
विशेषज्ञों का मानना है कि यूपीआई सीमा बढ़ने से डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को सीधा लाभ मिलेगा। छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग बड़ी खरीदारी के लिए अब डिजिटल भुगतान अपनाने लगेंगे।
तेजी से बढ़ रहा UPI
यूपीआई भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल भुगतान माध्यम बन चुका है। अगस्त 2025 में ही यूपीआई के जरिए 14 अरब से अधिक लेन-देन हुए, जिनकी कुल राशि 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही।
