766 में 249 जिले मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्त

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश के 766 में से 249 जिले खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित कर चुके हैं।लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए अठावले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वेक्षण दिशा-निर्देश दिए गए थे और आयोग का गठन कर हाथ से मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का सही लक्ष्य हासिल करने के लिए 2013 से 5.97 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत शासित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) संयुक्त रूप से संचालित होती है।सरकार के पास पीएम-किसान योजना के तहत वार्षिक लाभ राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। फरवरी 2019 में शुरू की गई, पीएम-किसान योजना लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, वर्तमान में, पीएम-किसान के तहत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले छह वर्षों में नामित अदालतों के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग 28 प्रतिशत आरोपपत्रों में सुनवाई लंबित है। एक लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने 2019 और अक्तूबर 2024 के बीच 911 आरोपपत्र दायर किए, जिनमें से अधिकतम 239 पिछले साल अदालतों के समक्ष रखे गए थे। उन्होंने कहा, (इस छह साल की अवधि के दौरान) दायर हुए 911 आरोपपत्रों में से, आज तक 257 मामलों में सुनवाई लंबित है। उन्होंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए 42 मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई है, जिसमें 99 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और अपराध की आय जब्त कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर तक, कुल 106 विशेष अदालतें देश भर में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत काम कर रही हैं।