संसद के मानसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष की मांग पर सरकार ने सहमति जता दी है। अब इस मुद्दे पर 28 जुलाई से लोकसभा में 16 घंटे तक विस्तृत चर्चा होगी।
राज्यसभा की व्यापार सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ राज्यसभा में नेता सदन जे.पी. नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और उपसभापति हरिवंश शामिल रहे।
प्रधानमंत्री की मौजूदगी का विपक्ष ने किया आग्रह
बैठक के बाद कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने एक सुर में मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहें, और सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि ऐसा ही होगा। चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देंगे।
तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक सामान्य बहस होगी, इसमें कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा।
सदनों में लगातार जारी है गतिरोध
गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में पहलगाम हमला, बिहार की मतदाता सूची की विशेष समीक्षा (एसआईआर) और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। हंगामे के चलते कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है।
