नई दिल्ली। व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। सरकार को आशंका है कि मोबाइल नंबर की जगह यूजरनेम से पहचान होने की सुविधा का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी फर्जी पहचान बनाकर डिजिटल फ्रॉड और प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसी वजह से इस फीचर पर कानूनी रोक लगाने या इसके लागू होने से पहले कड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर विचार किया जा रहा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि किसी नए फीचर के कारण साइबर धोखाधड़ी बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि साइबर सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने फीचर्स में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
व्हाट्सएप का कहना है कि यूजरनेम फीचर में दुरुपयोग रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। हालांकि, सरकार का मानना है कि डिजिटल अरेस्ट, फर्जी सरकारी एजेंसियों के नाम पर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी नए फीचर की गहन समीक्षा जरूरी है।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि यह फीचर साइबर अपराधियों के लिए नया माध्यम बनता है तो आवश्यक होने पर नियामकीय या कानूनी कार्रवाई से भी परहेज नहीं किया जाएगा।
