न्यूयॉर्क: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संभावित न्यूयॉर्क यात्रा और गिरफ्तारी को लेकर चल रहे विवाद के बीच न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने स्पष्ट किया है कि शहर प्रशासन के पास उन्हें गिरफ्तार करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी संघीय सरकार से अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के वारंट पर कार्रवाई करने की अपील की है।
ममदानी ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी कानूनी विकल्पों की समीक्षा की, लेकिन पाया कि न्यूयॉर्क सिटी प्रशासन ICC के गिरफ्तारी वारंट को लागू नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का अधिकार संघीय सरकार के पास है।
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब ममदानी ने कहा था कि यदि नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कानूनी स्थिति की समीक्षा कराई और बाद में स्वीकार किया कि मेयर कार्यालय के पास ऐसा कदम उठाने की शक्ति नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वर्ष 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। हालांकि, अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है और अमेरिकी कानूनों के तहत ऐसे वारंट को लागू करने को लेकर कई कानूनी बाधाएं मौजूद हैं।
ममदानी ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए उन्हें न्यूयॉर्क में स्वागत योग्य नहीं बताया और कहा कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं, नेतन्याहू सरकार ने ICC के आरोपों और वारंट को खारिज किया है।
इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी नेताओं की यात्रा के दौरान राजनयिक छूट और अमेरिकी कानूनी व्यवस्था इस मामले को और जटिल बनाती है।
ममदानी के बयान के बाद अब बहस इस बात पर केंद्रित है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के आदेशों को उन देशों में किस हद तक लागू किया जा सकता है, जो संबंधित संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं। इस मुद्दे ने अमेरिका की घरेलू राजनीति और मध्य-पूर्व कूटनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है।
