नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों और धार्मिक समारोहों में पशुओं की बलि देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। याचिका में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन कर धार्मिक रीति-रिवाजों के तहत पशुओं की हत्या को मिली छूट समाप्त करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
धार्मिक परंपराओं के नाम पर पशु हत्या रोकने की मांग
अधिवक्ता श्रुति बिष्ट की ओर से दाखिल याचिका में केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को धार्मिक आयोजनों के दौरान पशुओं की हत्या रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। याचिका में विशेष रूप से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 में संशोधन की मांग की गई थी। इस धारा के तहत धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार पशुओं की हत्या को छूट प्राप्त है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भी धार्मिक आयोजनों के दौरान पशु बलि की परंपरा जारी है।
अनुच्छेद 21 का दिया गया हवाला
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा गया कि जीवन का अधिकार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पशुओं के जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने वेदों का उल्लेख करते हुए जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा की भावना को भी अपनी दलीलों का आधार बनाया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय से जवाब मांगा था।
अलग याचिका दाखिल करने की छूट
सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले में अन्य पक्षों को हस्तक्षेप की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्ष अपनी मांगों को लेकर अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से धार्मिक समारोहों में पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को फिलहाल झटका लगा है। हालांकि, मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।





