नई दिल्ली।
देश में धार्मिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर विदेशी फंडिंग का मुद्दा चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी मिशनरियों द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में “हर गांव में चर्च” स्थापित करने के उद्देश्य से करीब 95 करोड़ रुपये की राशि भेजे जाने का मामला सामने आया है।
जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह धनराशि अलग-अलग संस्थाओं और मिशनरी नेटवर्क के माध्यम से भारत भेजी गई। आरोप है कि इस फंड का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक ढांचा तैयार करने, प्रचार गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर नेटवर्क विस्तार के लिए किया जाना था।
सूत्रों के अनुसार विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत आने वाले वित्तीय लेनदेन की निगरानी के दौरान इस फंडिंग पर संदेह उत्पन्न हुआ। इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने दस्तावेजों और खातों की जांच शुरू की है। यह भी देखा जा रहा है कि धन का उपयोग घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हुआ या नहीं।
मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि विदेशी फंडिंग से संचालित धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों को कानून के तहत पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी सहायता हमेशा संवेदनशील विषय रही है, क्योंकि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव व्यापक हो सकता है। देश में ईसाई समुदाय आबादी का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न क्षेत्रों में मिशनरी गतिविधियां लंबे समय से संचालित होती रही हैं।
फिलहाल जांच एजेंसियां धन के स्रोत, उपयोग और उससे जुड़े संगठनों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट से पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।
