“भारत पूरी तरह से रूस के तेल की खरीद बंद करेगा” — डोनाल्ड ट्रंप का पुनरावलोकन

प्रमुख बिंदु
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने का वादा किया है।
• उन्होंने यह दायित्व नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें दिए गए कथित आश्वासन के रूप में पेश किया है।
• ट्रंप निशाना बना रहे हैं भारत के रूस के साथ ऊर्जा व्यापार को, इसे युद्ध-वित्त पोषण के रूप में देखते हुए।
• भारत फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वादा किया है।
• ट्रंप प्रशासन ने भारत पर यह दबाव तब बनाया है, जब उसने रूस से तेल आयात जारी रखा है और अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ़ का उपाय अपनाया है। ________________________________________
क्या ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा:
“मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और उन्होंने कहा है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि यह तुरंत नहीं होगा — यह “थोड़ी-थोड़ी प्रक्रिया है, लेकिन वह जल्दी खत्म हो जाएगी।” उन्हें इस बात की चिंता है कि भारत की रूस से तेल खरीद युद्ध-वित्त में योगदान दे सकती है, और इसलिए उन्होंने व्यापार टैरिफ़ के माध्यम से पलटवार करने की नीति अपनाई है।
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भारत की प्रतिक्रिया क्या रही?
• भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है कि ऊर्जा नीति में उसके प्रमुख उद्देश्य हैं — उपभोक्ता हित की रक्षा और आपूर्ति-सुनिश्चितता.
• इस मामले में भारत ने न तो सीधे पुष्टि की कि मोदी ने कभी ऐसा वादा किया है, न ही तुरंत रूस से आयात बंद करने का कोई समय-रेखा सार्वजनिक की है।
• भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की ओर भी देख रहा है, जिसमें अमेरिका-से तेल और गैस आयात बढ़ाने की संभावनाएँ सामने आई हैं।
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इस घटनाक्रम का व्यापक अर्थ
• इस बयान के पीछे एक रणनीतिक गठजोड़-दबाव दिखता है, जहाँ अमेरिका रूस को ऊर्जा निर्भरता से अलग करने की कोशिश कर रहा है, और भारत को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा है।
• इच्छित परिणाम: रूस के आयातित तेल-राजस्व को कम करना, जिससे उसकी युद्ध-शक्ति कम हो सके। ट्रंप ने इसे सीधे इस क्रम के हिस्से के रूप में देखा है।
• लेकिन भारत की चुनौतियाँ हैं: विशाल ऊर्जा जरूरत, सस्ते तेल की चाह, तथा विदेश नीति में रणनीतिक स्वतंत्रता। इन सबका संतुलन बनाना आसान नहीं।
• यदि भारत ने वाकई रूस से तेल आयात को बहुत जल्दी बंद किया, तो इसके आर्थिक और रणनीतिक परिणाम होंगे—उच्च कीमतें, स्रोतों की पुनर्संगठन, रूस के साथ संबंधों में बदलाव।
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आगे क्या-क्या देखने योग्य है
• भारत की ठोस समय-रेखा क्या होगी रूस से आयात बंद करने की? और उसमे कितनी मात्रा में कटौती होगी?
• क्या भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग में वृद्धि होगी — विशेषकर अमेरिकी तेल एवं गैस आयात में?
• रूस से तेल आयात बंद होने पर भारत के लिए क्या आर्थिक एवं रणनीतिक चुनौतियाँ सामने होंगी?
• अमेरिका का यह दबाव अन्य देशों (विशेषकर चीन) पर क्या असर डालेगा? ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन को भी रूस के तेल आयात कम करना चाहिए।