‘बिल लाओ–इनाम पाओ’ योजना: इंतजार खत्म, सीएम धामी की मौजूदगी में आज निकलेगा मेगा ड्रा; मिलेंगे बंपर इनाम

देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर विभाग की बहुचर्चित ‘बिल लाओ–इनाम पाओ’ योजना में उपभोक्ताओं के लंबे इंतजार का अंत हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में इस योजना का मेगा ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें विजेताओं को 1888 आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। उपभोक्ताओं को कर व्यवस्था में पारदर्शिता और जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का यह अंतिम और सबसे बड़ा चरण है।
डेढ़ साल से प्रतीक्षित मेगा ड्रा
राज्य कर विभाग के विशेष आयुक्त आई.एस. बृजवाल ने बताया कि इस योजना में 87 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया था और अब तक 6,39,057 बिल अपलोड किए जा चुके हैं, जिनका कुल मूल्य 269.50 करोड़ रुपये है।
यह योजना 1 सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलाई गई थी, जिसे उपभोक्ताओं की उत्साही भागीदारी देखते हुए 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल लेकर अपलोड करने पर हर महीने लकी ड्रा में इनाम दिए जाते थे। मासिक ड्रा में 1500 विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और ईयर बड्स जैसे पुरस्कार दिए गए। अंतिम मासिक ड्रा सितंबर 2024 में निकाला गया था, जिसके बाद से उपभोक्ता मेगा ड्रा का इंतजार कर रहे थे।
मेगा ड्रा में मिलेंगे ये बंपर इनाम
राज्य कर विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को आयोजित होने वाले मेगा ड्रा में विजेताओं को कुल 1888 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें –
• प्रथम पुरस्कार : 2 इलेक्ट्रिक कारें
• द्वितीय पुरस्कार : 16 कारें
• तृतीय पुरस्कार : 20 इलेक्ट्रिक स्कूटी
• चतुर्थ पुरस्कार : 50 मोटरसाइकिल
• पंचम पुरस्कार : 100 लैपटॉप
• षष्ठम पुरस्कार : 200 स्मार्ट टीवी
• सप्तम पुरस्कार : 500 टैबलेट
• अष्टम पुरस्कार : 1000 माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं।
पारदर्शिता और कर अनुपालन की दिशा में बड़ा कदम
‘बिल लाओ–इनाम पाओ’ योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को हर खरीदारी पर जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कर चोरी पर अंकुश लगे और राजस्व प्रणाली पारदर्शी बने। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना ने जनता में कर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मेगा ड्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विजेताओं की घोषणा के साथ ही योजना का यह अध्याय समाप्त होगा, जिसने न केवल उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया बल्कि सरकार के लिए राजस्व पारदर्शिता का एक सफल मॉडल भी प्रस्तुत किया।