नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ अहम बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में सुशासन, प्रशासनिक सुधार और सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की समीक्षा होने की संभावना है। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर चर्चा की जाएगी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर की शाम भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होकर लौटेंगे। इसके तुरंत बाद वह अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हो सकती है।
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर
बैठक में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक किस तरह बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार की लगभग 40 से 45 प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री इन योजनाओं की पहुंच और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंत्रियों से सुझाव और फीडबैक भी ले सकते हैं।
सितंबर में हुआ था चिंतन शिविर
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में आयोजित की गई थी, जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया था। दो दिवसीय इस बैठक में मंत्रियों को आठ समूहों में बांटा गया था। प्रधानमंत्री ने अलग-अलग समूहों के साथ बातचीत की थी और सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया था।
मंत्रालयों के कामकाज में सुधार पर भी चर्चा
प्रधानमंत्री पहले भी मंत्रियों को मंत्रालयों की गतिविधियों की नियमित समीक्षा करने, लाइव डैशबोर्ड तैयार करने और विभागीय कर्मचारियों से सुझाव लेने के निर्देश दे चुके हैं। मंत्रालयों और विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया है।
आगामी बैठक में इन निर्देशों की प्रगति की समीक्षा के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
