पाकिस्तान के CJI काजी फैज ईसा बोले

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायाधीशों के मामलों और न्यायिक कामकाज में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के कामकाज में खुफिया एजेंसियों के हस्तक्षेप मामले में आरोपों की जांच की घोषणा की है। ये आरोप इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छह न्यायाधीशों ने एक पत्र लिखकर लगाए हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुख्य न्यायाधीश ईसा के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार शाम कहा कि कार्यपालिका की ओर से न्यायपालिका में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक मूलभूत स्तंभ है जो कानून के शासन और मजबूत लोकतंत्र को कायम रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश को बर्खास्त करने के आदेश को अवैध घोषित कर दिया था। दरअसल, न्यायाधीश को देश की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के खिलाफ भाषण देने के लिए पद से हटा दिया गया था।