नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ती नशे की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। बुधवार को भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देश की भावी पीढ़ी को नशे से बचाना बेहद जरूरी है और इसके लिए सरकार के साथ पूरे समाज को मिलकर प्रयास करना होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह देश माओवादी हिंसा और नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती से निपटने में सफल रहा है, उसी तरह नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से इस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाने की अपील की।
स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता पर जोर
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल किसी एक मंत्रालय या सरकारी एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों तथा युवाओं को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया।
2029 तक नशामुक्त भारत का लक्ष्य
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक देश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में केंद्र और राज्य की एजेंसियों को मिलकर काम करने का रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि नशामुक्त भारत का अभियान विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
बैठक में गरीबी और माओवादी हिंसा पर भी चर्चा
मंत्रिपरिषद की बैठक में पिछले 12 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के प्रयासों की भी सराहना की गई। इसके अलावा माओवादी हिंसा पर नियंत्रण और प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं को पहुंचाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नशे के खिलाफ निर्णायक और सामूहिक लड़ाई जरूरी है।





