नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों के लिए केंद्र सरकार की नई योजना का ऐलान करते हुए हजारों करोड़ रुपये के लाभ और सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने देश की कृषि और किसानों की समस्याओं को अनदेखा किया और खेती को उसके हाल पर छोड़ दिया। वहीं, वर्तमान सरकार किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रही है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “हमारी प्राथमिकता किसान है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें हर संभव मदद और समर्थन मिले। पिछली सरकारों ने कृषि क्षेत्र को कई वर्षों तक उपेक्षित रखा, लेकिन अब हम इसे नई दिशा दे रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने बीज, सिंचाई, तकनीकी सहयोग और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जैसी सुविधाओं को मजबूत किया है।
मुख्य घोषणाएं और योजनाएं:
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता: पीएम मोदी ने किसानों के खातों में सीधे मदद पहुंचाने की योजना का विस्तार किया। इससे लाखों किसानों को तुरंत लाभ मिलेगा।
- सिंचाई और जल संरक्षण: कई जिलों में नई सिंचाई परियोजनाओं और जल संचयन योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इससे कृषि उत्पादन में सुधार और जल संकट कम होगा।
- तकनीकी और डिजिटल पहल: किसानों को नई तकनीक और स्मार्ट कृषि उपकरण मुहैया कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे।
- मंडी सुधार और मूल्य संरक्षण: केंद्र सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों के बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार की ये पहल देश की कृषि को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए है।
किसान संगठनों और स्थानीय प्रशासन ने पीएम मोदी की घोषणा का स्वागत किया। उनका कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी और किसानों को लंबे समय तक स्थिर लाभ मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार की ये पहल न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगी, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में सुधार और ग्रामीण विकास को भी नई दिशा देगी।
