दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री धामी की बड़ी पहल — केंद्र से मांगी 7,628 करोड़ की चार विकास परियोजनाओं की स्वीकृति

नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की चार प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 7,628 करोड़ रुपये की स्वीकृति मांगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा व्यवस्था और सार्वजनिक सेवा डिलीवरी प्रणाली को सशक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में राज्य की विकास प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की और केंद्र से इन परियोजनाओं को ‘राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ के तहत मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने रखे ये चार प्रमुख प्रस्ताव
1. जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना – ₹2,000 करोड़
2. डीआरआईपी-तृतीय चरण (डैम रिकंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट) – ₹424 करोड़
3. उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट – ₹3,638 करोड़
4. उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट – ₹1,566 करोड़
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के लागू होने से राज्य में शहरी जल निकासी, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, और सेवा वितरण की व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा।
शहरी जल निकासी सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और अत्यधिक वर्षा वाले भौगोलिक हालात को देखते हुए नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 सर्वाधिक वर्षा प्रभावित जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार की जा चुकी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹8,589.47 करोड़ है।
सीएम धामी ने कहा, “इन परियोजनाओं से राज्य में जल संसाधन प्रबंधन और ऊर्जा ढांचे को नया आयाम मिलेगा। साथ ही, आम नागरिकों को बेहतर और तेज सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।”
अन्य परियोजनाओं पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य की वाह्य सहायतित (Externally Aided) परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से ‘उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलिएंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने केंद्र को दो अन्य प्रस्ताव भी भेजे हैं —
• सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना – ₹850 करोड़
• जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ीकरण परियोजना – ₹800 करोड़
मुख्यमंत्री धामी ने इन दोनों प्रस्तावों की भी जल्द स्वीकृति का अनुरोध किया।
केंद्र ने दिया सहयोग का आश्वासन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को सभी आवश्यक सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में बुनियादी ढांचे और जल संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देना केंद्र सरकार की नीति में शामिल है।
मुख्यमंत्री धामी की यह बैठक राज्य के लिए आर्थिक सहयोग और विकास निवेश को गति देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।