देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना के बाद मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस को सौंपे जाने की संभावना बढ़ गई है। यदि ऐसा होता है तो पुलिस पुराने मामले की दोबारा पड़ताल कर सकती है।
दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने वर्ष 2002-03 की घटना को लेकर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेनी का आरोप है कि जब वह करीब 16 वर्ष की थीं, तब उन्हें नौकरी दिलाने के बहाने देहरादून लाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया। उनका दावा है कि इसी घटना के बाद उनके बेटे का जन्म हुआ।
असम के मुख्यमंत्री से मिलीं जेनी
जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जेनी का समर्थन करते हुए कहा कि उनके साथ जो कथित व्यवहार हुआ, वह गलत और निंदनीय है। उन्होंने न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े रहने की बात कही।
जीरो एफआईआर के बाद उत्तराखंड पुलिस की भूमिका अहम
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही घटना दूसरे क्षेत्र की हो। बाद में इसे संबंधित क्षेत्र के थाने को जांच के लिए स्थानांतरित किया जाता है।
जेनी ने छह नवंबर को उत्तराखंड के डीजीपी को भी शिकायत दी थी। इसकी जांच डोईवाला की सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है। पुलिस पहले ही सीबीआई और दिल्ली पुलिस से पुराने मामले के दस्तावेज और जांच रिकॉर्ड मांग चुकी है।
हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया निराधार
हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण में उनके और बच्चे के नमूने मेल नहीं खाने की बात सामने आई थी। सीबीआई ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
अब पुलिस पुराने दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट और नए आरोपों का परीक्षण कर रही है। यदि जीरो एफआईआर उत्तराखंड स्थानांतरित होती है तो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
यह मामला 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है।
