केंद्र की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सरकार आतंकवाद खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राय ने कहा कि मोदी सरकार में आतंकी या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम। पहले आतंकियों का महिमामंडन किया जाता था। उन्हें बढ़िया खाना खिलाया जाता था। मोदी सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि आतंकी घटनाओं में 71 फीसदी की कमी आई है। राज्यसभा में आतंकवाद के मुद्दे पर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए राय ने कहा, आतंक प्रभावित इलाकों में भी घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं। राय ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी बनाने का मकसद देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की पारदर्शी व निष्पक्ष जांच करना है। एनआईए के मामलों के लिए जम्मू और रांची में एक-एक विशेष कोर्ट हंै। इसके अलावा देश में 30 न्यायालय हैं, जहां ऐसे मामले देखे जाते हैं। एनआईए की दोष सिद्धि दर 95.44 फीसदी है। आतंकी वित्त की स्थिति में यह सौ फीसदी है।कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने वर्ष 2006 से 2011 के बीच हुए मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस, हैदराबाद की मस्जिद में धमाकों की जांच की स्थिति को लेकर सवाल पूछा था। इस पर राय ने कहा, कांग्रेस सांसद दिग्विजय शायद भूल गए कि ये सब मामले उनकी सरकार के दौरान ही हुए थे। इस पर सदन में ठहाके लगे। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि वह इस संदर्भ में सदस्य को जानकारी दे देंगे।