नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी (कोटक एएमसी), उसकी ट्रस्टी कंपनी और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की कार्रवाई को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिभूति बाजार में नियामकीय नियमों का पालन सर्वोच्च है। अदालत ने कहा कि यदि निवेशकों को अंततः लाभ भी हुआ हो, तब भी नियमों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
मामला कोटक म्यूचुअल फंड की छह फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान (एफएमपी) योजनाओं से जुड़ा है। सेबी के अनुसार, एसेल समूह की कंपनियों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के बाद उनकी परिपक्वता अवधि को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बढ़ाया गया। साथ ही पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गई और निवेशकों तथा नियामक को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कोटक एएमसी, ट्रस्टी कंपनी और छह वरिष्ठ अधिकारियों की अपीलें खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 का पालन अनिवार्य है और किसी उल्लंघन का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि निवेशकों को लाभ हुआ या हानि। बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों का विश्वास बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड को यथावत रखा। साथ ही कोटक एएमसी पर 30 लाख रुपये और ट्रस्टी कंपनी पर 20 लाख रुपये मुकदमे की लागत भी लगाई। अदालत ने कहा कि म्यूचुअल फंड उद्योग से जुड़े पेशेवरों से उच्च स्तर की जवाबदेही और नियामकीय अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।
यह फैसला म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि निवेशकों के हितों की रक्षा और बाजार की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियामकीय प्रावधानों का सख्ती से पालन आवश्यक है और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
