उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर आज 83,37,914 मतदाता 55 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। आयोग ने मतदान बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
2019 में 61.50 प्रतिशत मतदान हुआ था। पांचों सीटों पर मतदान के बाद चार जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक मतदान की अपील की है। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया, सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मतदान शुरू होने से पहले सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में मॉक पोल होगा।
शाम को पांच बजे तक जो भी मतदाता अपने मतदेय स्थल के भीतर दाखिल हो जाएंगे, वे सभी वोट दे सकेंगे। वोट डालने के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य दस्तावेज का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया, शाम तक 9,500 पोलिंग पार्टियां अपने मतदेय स्थल पर पहुंच चुकी थी। वे मतदान प्रारंभ होने की सूचना उपलब्ध कराएंगी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगदंडे ने बताया, राज्य में 1,365 क्रिटिकल पोलिंग बूथ और 809 वलनरेबल पोलिंग बूथ चिह्नित किए गए हैं। क्रिटिकल बूथों पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जबकि वलनरेबल बूथ ऐसे हैं, जहां पिछले चुनाव में कोई हिंसात्मक घटना हुई होगी। इन पोलिंग स्टेशन पर पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था रहेगी। मतदान से 48 घंटे पूर्व सभी फ्लाइंग स्क्वॉड और स्टेटिक्स सर्विलांस टीम द्वारा सघन चेकिंग की जाती है। इसके दृष्टिगत राज्य में 293 फ्लाइंग स्क्वॉड और 252 स्टेटिक्स सर्विलांस टीम अलर्ट मोड पर रहेगी।
आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से अभी तक 16 करोड़ 41 लाख मूल्य की जब्ती की गई है। पुलिस विभाग ने सबसे अधिक आठ करोड़ 94 लाख मूल्य की, आयकर विभाग ने छह करोड़ 14 लाख की, आबकारी विभाग ने 91 लाख मूल्य की जब्ती की गई है। पांच करोड़ 90 लाख की जब्ती कैश के रूप में, शराब के रूप में तीन करोड़ छह लाख मूल्य की जब्ती, नारकोटिक्स संबंधित मामलों में चार करोड़ तीन लाख मूल्य की जब्ती हुई है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, परिवहन विभाग यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करता रहेगा। किसी भी आम नागरिक के लिए यातायात में कोई असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। विवाह कार्यों में लगे वाहनों पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। सभी राजकीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, प्राथमिक और सीएचसी को 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों पेयजल, विद्युत, आपदा प्रबंधन और लोक निर्माण विभाग भी सभी व्यवस्थाएं 24 घंटे संचालित करते रहेंगे, ताकि मतदाताओं और पोलिंग पार्टियों को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो।
