नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भविष्य और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इसरो के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य इसरो को कमजोर करना नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को और मजबूत करना है।
कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ाकर इसरो की पारंपरिक जिम्मेदारियों को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी ने इसे देश के रणनीतिक और वैज्ञानिक हितों से जोड़ते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना इसरो का निजीकरण नहीं है। पार्टी के अनुसार, सरकार का प्रयास निजी कंपनियों, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को अवसर देकर भारत के अंतरिक्ष उद्योग का विस्तार करना है।
निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका
केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देती रही है। इसका उद्देश्य देश में अंतरिक्ष आधारित तकनीक, उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण सेवाओं को बढ़ावा देना तथा वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना बताया गया है।
भाजपा का तर्क है कि निजी क्षेत्र के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नई तकनीक विकसित होगी और इसरो अपने वैज्ञानिक अनुसंधान तथा महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा। वहीं, कांग्रेस इस प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है।
इस मुद्दे ने एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार की नीति, इसरो की भूमिका और निजी कंपनियों की भागीदारी को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। दोनों दलों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब निगाहें सरकार के अगले कदम और अंतरिक्ष क्षेत्र की नीतियों पर टिकी हैं।
