देहरादून। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति कोटे को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इस फैसले से प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के नए अवसर मिलेंगे। कैबिनेट का यह निर्णय 23 सितंबर 2025 को अमर उजाला में प्रकाशित रिपोर्ट की पुष्टि भी करता है, जिसमें इस बदलाव की संभावना जताई गई थी।
अब तक सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाते थे, जबकि 40 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 10 प्रतिशत पद मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति से भरे जाते थे।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है।
इससे मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अलग पदोन्नति कोटा समाप्त कर दिया गया है और उनके 10 प्रतिशत कोटे को अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कोटे में जोड़ दिया गया है। इस संशोधन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पदोन्नति का अनुपात बढ़कर कुल 50 प्रतिशत हो गया है।
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 19 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। पदोन्नति कोटा बढ़ने से अब अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि इस निर्णय से संगठनात्मक ढांचे को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा और अनुभव के आधार पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
राज्य सरकार ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस पहल बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का उचित सम्मान मिले।
यह निर्णय न केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य के बाल विकास और पोषण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में दक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, सुपरवाइजर के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया अब संशोधित नियमों के अनुसार शुरू की जाएगी। आने वाले महीनों में विभाग द्वारा नई पदोन्नति सूची तैयार की जाएगी और पात्र कार्यकर्ताओं को पदोन्नति दी जाएगी।
यह बदलाव राज्य की आंगनबाड़ी व्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे स्तर पर कार्यरत महिलाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का अधिक अवसर मिलेगा।
