रेलवे भूमि प्रकरण में फिलहाल कोई राहत नहीं, हजारों प्रभावित परिवारों की निगाहें अगली सुनवाई पर
हल्द्वानी। बहुचर्चित रेलवे भूमि प्रकरण में बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। अब मामले से जुड़े हजारों प्रभावित परिवारों और पक्षकारों को अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार रहेगा।
मामले के मुख्य याचिकाकर्ता एवं समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि वह अपने अधिवक्ताओं के साथ निर्धारित समय पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जैसे ही अगली सुनवाई की तारीख तय होगी, वह पुनः अपने अधिवक्ताओं के साथ सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखेंगे।
उन्होंने बताया कि याचिका में प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा और मामले में उचित न्याय की मांग की गई है। सुनवाई टलने से प्रभावित परिवारों में निराशा जरूर है, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी 28 अप्रैल 2026 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट की सूची में शामिल था, लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी थी। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई की तारीख पर टिकी हुई हैं।
