बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस फैसले से पहले प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा और निगरानी को लेकर कड़े इंतज़ाम किए हैं। संभावित संवेदनशील स्थिति को देखते हुए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटा जा सके।
स्थानीय प्रशासन ने सोमवार देर शाम तक बनभूलपुरा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने, भीड़ नियंत्रण की तैयारी रखने और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इसके अलावा, ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्थिति पर लगातार नजर रखने की योजना भी लागू की गई है।
पुलिस विभाग ने कहा है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर पहले हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा उपायों को और सख्त किया गया है। स्थानीय स्तर पर मोहल्ला समितियों और सामाजिक संगठनों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
रेलवे भूमि से जुड़े इस विवाद ने पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर व्यापक चर्चा बटोरी है। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई को इस मामले का महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अदालत के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी, इसलिए सभी विभाग सतर्क मोड में हैं और दिशा-निर्देश मिलते ही तत्काल कदम उठाए जाएंगे।
इलाके के लोगों में भी फैसले को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों बनी हुई हैं। स्थानीय निवासी अदालत के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं, प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहे और किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोका जा सके।
