Wednesday, December 31, 2025

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राज्य आंदोलनकारियों के लिए नए साल का बड़ा ऐलान: सीएम धामी ने बढ़ाई पेंशन, कई अन्य सुविधाओं की भी सौगात

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले आंदोलनकारी और उनके परिवारों के लिए नए साल के अवसर पर खुशियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के हजारों आंदोलनकारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए हुए थे।

पेंशन में वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में अंतिम मुहर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह वृद्धि महंगाई के इस दौर में आंदोलनकारियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के शहीदों और आंदोलनकारियों के त्याग का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनके जीवन को सुगम बनाना सरकार का परम कर्तव्य है।

पेंशन के साथ मिलेंगी ये नई सुविधाएं

पेंशन में बढ़ोतरी के अलावा, मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों के लिए कई अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का भी वादा किया है:

  • नि:शुल्क परिवहन सेवा: आंदोलनकारियों को राज्य की रोडवेज बसों में यात्रा के लिए और अधिक सुगम पास की सुविधा दी जाएगी।
  • स्वास्थ्य सेवाएं: सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी विशेष छूट और कैशलेस उपचार की सुविधा पर विचार किया जा रहा है।
  • भर्ती में आरक्षण: राज्य की सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के कानून को और अधिक मजबूती से लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

अगली पीढ़ी को जोड़ने की पहल

सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार उन परिवारों का चिन्हीकरण कर रही है जो अब तक किन्हीं कारणों से सरकारी लाभों से वंचित रह गए थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर लंबित मामलों का निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही, आंदोलनकारियों के बच्चों को कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी।

आंदोलनकारियों ने जताया आभार

सरकार के इस फैसले का राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि नए साल की पूर्व संध्या पर यह घोषणा उनके संघर्षों को एक नया सम्मान प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उत्तराखंड के विकास की नींव रखने वाले इन नायकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार सदैव तत्पर रहेगी।

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