देहरादून।
उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित आठ विधेयक अब अंतिम प्रक्रिया के लिए राजभवन भेज दिए गए हैं। इन विधेयकों को अधिनियम का रूप लेने के लिए राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है। मंजूरी मिलने के बाद ही ये विधेयक कानून के रूप में लागू हो सकेंगे।
संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, विधानसभा के हालिया सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद इन आठ विधेयकों को बहुमत से पारित किया गया था। अब इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल की अनुमति मिलते ही ये विधेयक अधिनियम का रूप ले लेंगे और प्रदेश में लागू हो जाएंगे। इनमें से कुछ विधेयक आम जनता से सीधे जुड़े हैं, जबकि कुछ का संबंध प्रशासनिक सुधार और वित्तीय प्रबंधन से है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विधेयक नियमानुसार पारित किए गए हैं और इन्हें लागू करने से प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं, सरकार का कहना है कि इन विधेयकों से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित होंगे।
अधिकारियों के अनुसार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद इन्हें अधिसूचित कर संबंधित विभागों को कार्यान्वयन के आदेश दिए जाएंगे।
