कांग्रेस ने शनिवार को बजट में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह से चुप रहने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे इन छह क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पीएम धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की। इसमें कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “वित्त मंत्री ने बजट की शरुआत कृषि से की हैं, लेकिन किसानों की मांगों और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से वो चुप हैं- एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करना, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, पीएम फसल बीमा योजना में सुधार।” एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, “मेक इन इंडिया जो फेक इन इंडिया बन गया था, अब उसका नया नाम है: राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन।” उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री ने चार इंजनों की बात की: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इतने सारे इंजन कि बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है।
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को रिकॉर्ड आठवां लगातार बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मंत्रालय पहुंचीं। वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी साथ थे। सीतारमण वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात वित्त मंत्री ने उन्हें बजट के अहम प्रावधानों और बदलावों की जानकारी दी। यह परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री का दही चीनी खिलाकर मुंह मीठा कराया। साथ में नाश्ता भी किया। इसके बाद वह संसद भवन के लिए रवाना हुईं।कैबिनेट से बजट 2025 को मंजूरी मिलने के बाद सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
