संसद का मानसून सत्र आज एक बार फिर कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राजनीतिक बयानबाजियों का गवाह बना। जहां खेल मंत्रालय की ओर से दो अहम विधेयक ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025’ और ‘एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025’ लोकसभा में पेश किए गए, वहीं एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण), एसएससी परीक्षा में अनियमितताएं और पिछड़ी जातियों के आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा।
खेल विधेयक से देश में खेलों के लिए नई नीति की तैयारी
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025’ लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना, पारदर्शी प्रशासन, ओलंपिक चार्टर का पालन और विवाद निपटान की स्पष्ट व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग अधिनियम, 2022 में संशोधन से संबंधित विधेयक भी पेश किया, जिससे प्रतिबंधित दवाओं के प्रयोग को रोकने और खिलाड़ियों की ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कानून को और सख्त बनाया जा सके।
तेलंगाना में 42% आरक्षण पर कांग्रेस का धरना
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देते हुए तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के लिए 42% आरक्षण की मांग पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास लंबित है और जब तक इन विधेयकों को मंजूरी नहीं मिलती, स्थानीय निकाय चुनाव संभव नहीं होंगे। इसी मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल और विधायक आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देंगे।
“भारत को अपने हित सर्वोच्च रखने होंगे” – प्रमोद तिवारी
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने पर कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखने चाहिए। उन्होंने रूस को भारत का भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए कहा कि अगर कहीं सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है तो भारत को उसे खरीदने में झिझक नहीं करनी चाहिए।
एसआईआर और एसएससी परीक्षा पर विपक्ष का हमला
आप सांसद संजय सिंह ने एसएससी चरण-13 परीक्षा में अनियमितताओं पर राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिहार में चल रहे एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।
पप्पू यादव का भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए भाजपा और चुनाव आयोग बिहार की जनता के मौलिक अधिकारों और नस्लीय पहचान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के खिलाफ राहुल गांधी 10 अगस्त से पदयात्रा शुरू करेंगे।
गिरिराज सिंह का पलटवार
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर मतदाता पहचान पत्र से जुड़े आरोपों को राजनीतिक भ्रम बताया और चुनाव आयोग की भूमिका का बचाव किया।
सदन में पेश की गईं अन्य रिपोर्टें
दिनभर की कार्यवाही में कई मंत्रियों और सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी रिपोर्टें सदन में रखीं। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, जयंत चौधरी, पंकज चौधरी, शोभा करंदलाजे, सुकांत मजूमदार और अनुराग ठाकुर प्रमुख रहे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम्स टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में बदलाव के लिए प्रस्ताव रखा। यह संशोधन हाल ही में पारित वित्त अधिनियम, 2025 के अनुरूप कस्टम टैक्स की दरों को समायोजित करेगा।
