प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ₹1.07 लाख करोड़ की ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव (ELI) योजना’ को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य फोकस निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सेक्टर पर होगा।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं। योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और लगातार रोजगार देने वाली कंपनियों – दोनों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना की प्रमुख बातें:
- पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति व्यक्ति ₹3,000 प्रतिमाह तक की प्रोत्साहन राशि दो वर्षों तक दी जाएगी।
- यह लाभ उन नियोक्ताओं को मिलेगा जो ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे जिनका मासिक वेतन ₹1 लाख तक है।
- निर्माण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जहां प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- ₹1 लाख करोड़ की रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है।
- परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाने के लिए ₹1,853 करोड़ की परियोजना को भी हरी झंडी मिली।
सरकार का मानना है कि यह प्रोत्साहन योजना रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव लाएगी, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
