रुद्रपुर/देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने रुद्रपुर नगर के जल निकासी तंत्र (Drainage System) को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और बदलने के लिए ₹460 करोड़ के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अहम निर्णय शनिवार, 7 मार्च 2026 को शासन स्तर पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिससे रुद्रपुर के लाखों निवासियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि रुद्रपुर को एक आधुनिक और आपदा-मुक्त शहर बनाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
बजट का आवंटन और मानसून से पहले तैयारी
योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं:
- पहली किस्त: इस विस्तृत ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए ₹111 करोड़ की पहली किस्त को जल्द ही अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रारंभिक कार्य: इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आगामी मानसून से पहले शहर में ड्रेनेज से जुड़े प्रारंभिक निर्माण और सफाई कार्य शुरू किए जा सकें।
ड्रेनेज मास्टर प्लान की मुख्य रूपरेखा
इस महायोजना के तहत शहर के जल निकासी ढांचे का व्यापक कायाकल्प किया जाएगा:
- नालों का सुदृढ़ीकरण: शहर के सभी प्रमुख नालों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और एक नया, वैज्ञानिक ड्रेनेज नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- कल्याणी नदी का कायाकल्प: योजना के अंतर्गत विशेष रूप से शहर के भीतर से बहने वाली कल्याणी नदी और अन्य बड़े नालों की सफाई, चौड़ीकरण और पक्की दीवारों (Retaining Walls) का निर्माण किया जाएगा।
शहरवासियों और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत
पिछले कई वर्षों से रुद्रपुर की यह एक बड़ी विडंबना रही है कि निचले इलाकों में मामूली बारिश के बाद भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती थी। मानसून के दौरान होने वाले इस भीषण जलभराव के कारण शहर का व्यापार और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता था। इस ₹460 करोड़ की योजना के पूरा होने से शहर को इस चिरस्थायी समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।
जनप्रतिनिधियों की मेहनत लाई रंग
रुद्रपुर के महापौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से इस मास्टर प्लान की शासन स्तर पर मजबूती से पैरवी की जा रही थी:
- विकास का मील का पत्थर: रुद्रपुर के महापौर ने इस बहुप्रतीक्षित मंजूरी पर खुशी जताते हुए इसे शहर के विकास के लिए ‘मील का पत्थर’ बताया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना के बाद आने वाले दशकों तक शहर में जलभराव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
- कड़ी निगरानी: निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित समय सीमा का पूरा ध्यान रखने के लिए सिंचाई विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से इस पूरे प्रोजेक्ट की कड़ी निगरानी करेंगे।
