नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025 को मंजूरी दे दी। इस नए मैनुअल का उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए राजस्व खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, सरल, सक्षम और तर्कसंगत बनाना है, ताकि बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के अनुरूप सैनिकों की आवश्यकताएं समय पर पूरी की जा सकें।
समय पर उपलब्ध होंगे संसाधन
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस मैनुअल से तीनों सेनाओं को उचित लागत पर आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध होंगे। इससे न केवल परिचालन क्षमता बढ़ेगी बल्कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय और एकजुटता को भी बढ़ावा मिलेगा।
आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि डीपीएम 2025 का लक्ष्य निजी कंपनियों, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके जरिए घरेलू बाजार की क्षमता, विशेषज्ञता और योग्यता का उपयोग करते हुए रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को मजबूती दी जाएगी।
सुधार और पारदर्शिता पर जोर
नए मैनुअल के तहत खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सकेगा। मंत्रालय का मानना है कि यह पहल सैनिकों को आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने में मददगार होगी।
पृष्ठभूमि
रक्षा खरीद मैनुअल को समय-समय पर अपडेट किया जाता है ताकि बदलते वैश्विक मानकों और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप इसे व्यावहारिक बनाया जा सके। डीपीएम 2025 को रक्षा क्षेत्र में एक अहम सुधार माना जा रहा है, जो न केवल सेनाओं की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि “मेक इन इंडिया” अभियान को भी और गति देगा।
