मॉस्को/हेलसिंकी: रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुँच गया है। रूस ने अपने पड़ोसी देश फिनलैंड को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि वह अपने क्षेत्र में परमाणु हथियारों की तैनाती की अनुमति देता है, तो यह न केवल यूरोप में तनाव बढ़ाएगा, बल्कि खुद फिनलैंड की सुरक्षा के लिए ‘घातक’ साबित होगा। रूस ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी तैनाती का जवाब ‘कड़े जवाबी कदमों’ (Countermeasures) से दिया जाएगा।
क्रेमलिन का कड़ा प्रहार: ‘फिनलैंड खुद को बना रहा है निशाना’
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए फिनलैंड की सरकार पर तीखा हमला बोला:
- सुरक्षा का संकट: पेसकोव ने कहा कि फिनलैंड का परमाणु हथियारों पर लगे दशकों पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला उसकी अपनी सुरक्षा को और अधिक ‘असुरक्षित’ (Vulnerable) बना देगा।
- सीधी चुनौती: रूस के अनुसार, फिनलैंड की धरती पर परमाणु हथियारों की मौजूदगी का मतलब होगा कि वह सीधे तौर पर रूस के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में रूस उन ठिकानों को अपनी सैन्य रणनीति में ‘टारगेट’ के रूप में शामिल करने के लिए मजबूर होगा।
- तनाव में वृद्धि: क्रेमलिन ने इस कदम को यूरोपीय महाद्वीप पर सैन्य तनाव बढ़ाने वाला बताया है।
फिनलैंड का रुख: क्यों हटा रहा है परमाणु प्रतिबंध?
फिनलैंड, जिसने दशकों तक सैन्य तटस्थता की नीति अपनाई थी, अब अपनी रक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल रहा है:
- कानून में बदलाव: फिनलैंड के रक्षा मंत्री एन्टी हक्कानेन ने संकेत दिया है कि देश के 1987 के ‘परमाणु ऊर्जा अधिनियम’ में संशोधन किया जाएगा ताकि रक्षा उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियारों के परिवहन और कब्जे की अनुमति मिल सके।
- नाटो (NATO) की रणनीति: 2023 में नाटो का सदस्य बनने के बाद, फिनलैंड अब गठबंधन की ‘परमाणु निरोध’ (Nuclear Deterrence) नीति में पूरी तरह शामिल होना चाहता है।
- सुरक्षा गारंटी: फिनलैंड का तर्क है कि यूक्रेन युद्ध के बाद बदली हुई परिस्थितियों में अपनी 1,340 किलोमीटर लंबी रूसी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।
यूरोप में बढ़ती परमाणु सरगर्मी
विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल रूस और फिनलैंड का मामला नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा संरचना बदल रही है:
- फ्रांस का प्रस्ताव: हाल ही में फ्रांस ने अपने परमाणु सुरक्षा कवच को अन्य यूरोपीय देशों तक विस्तार देने का प्रस्ताव दिया है।
- ट्रंप फैक्टर: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनके द्वारा नाटो को लेकर अपनाए गए रुख ने भी यूरोपीय देशों को अपनी ‘परमाणु रक्षा’ खुद मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।
