नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी विनाशकारी युद्ध और ईरान-इजरायल के बीच सीधे संघर्ष के कारण पैदा हुए अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, बुधवार 1 अप्रैल को शाम 7 बजे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जहाँ मिडिल ईस्ट संकट के भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, और विदेश नीति पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों पर गहनता से चर्चा और विचार-विमर्श होने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में एक पूर्ण-स्तरीय क्षेत्रीय युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है।
मिडिल ईस्ट संकट और भारत की सुरक्षा चिंताएँ: एक हफ्ते में दूसरी CCS बैठक
मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को ख़तरे में डाल दिया है, बल्कि भारत के लिए भी गंभीर सुरक्षा चिंताएँ पैदा कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक हफ्ते पहले भी मिडिल ईस्ट संकट पर CCS की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जहाँ क्षेत्र की स्थिति और भारत पर उसके संभावित प्रभावों पर चर्चा की गई थी। अब, फिर दोबारा आज यह बैठक होने वाली है, जो स्थिति की गंभीरता और भारत सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। भारत के लिए मिडिल ईस्ट एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ लाखों भारतीय प्रवासी रहते हैं और काम करते हैं, और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। युद्ध के बढ़ने से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है।
CCS की बैठक में कौन-कौन होगा शामिल: शीर्ष नेतृत्व के साथ गंभीर चर्चा
आज शाम होने वाली CCS की इस हाई-लेवल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ देश के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाग लेने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख), और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। यह बैठक भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर मिडिल ईस्ट संकट के प्रति गंभीर दृष्टिकोण और क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक पहल: शांति और संयम की अपील
भारत ने हमेशा मिडिल ईस्ट संकट के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है और सभी पक्षों से संयम बरतने व हिंसा को तुरंत रोकने की अपील की है। प्रधान मंत्री मोदी ने खुद कई क्षेत्रीय और वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत की है और युद्ध को खत्म करने व मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर ज़ोर दिया है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है और सभी समुदायों के लिए शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज शाम होने वाली CCS की बैठक में भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक पहलों को और अधिक मज़बूत करने और क्षेत्र में शांति बहाली के लिए नए अवसरों की तलाश करने पर भी चर्चा हो सकती है।
