मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया आरोप-पत्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की है। यह कार्रवाई शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़ी है, जिसमें कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है।
क्या है मामला?
यह मामला सितंबर 2018 से जुड़ा है, जब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ, और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
आरोपों के अनुसार:
• रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी।
• इस भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया असामान्य तरीके से हुई।
• हुड्डा सरकार ने इस जमीन के 2.70 एकड़ हिस्से को कमर्शियल कॉलोनी के रूप में विकसित करने की अनुमति दी।
• जमीन का मूल्य बढ़ने के बाद यह जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेची गई।
• बाद में डीएलएफ को उसी परियोजना का लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया गया।
यह पूरी डील भारी अनियमितताओं के आरोपों में घिरी रही और इस मामले की जांच की शुरुआत आईएएस अफसर अशोक खेमका के खुलासे से हुई थी।
ईडी की विस्तृत जांच:
• 2018 में हरियाणा पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद, ईडी ने इस सौदे की जांच शुरू की।
• दिसंबर 2023 में ईडी ने यूएई के व्यवसायी सीसी थंपी और ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े तथ्य:
• आरोप है कि थंपी ने 2005-2008 के बीच रियल एस्टेट एजेंट एच.एल. पाहवा के जरिये फरीदाबाद (अमीरपुर गांव) में 486 एकड़ जमीन खरीदी।
• वाड्रा ने पाहवा से 2005-06 में 40.08 एकड़ जमीन खरीदी और 2010 में वही जमीन फिर पाहवा को बेच दी।
• प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में पाहवा से 5 एकड़ कृषि भूमि खरीदी और 2010 में उसे वापिस पाहवा को बेच दिया।
राजनीतिक असर:
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों का विपक्ष द्वारा लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता रहा है। हालांकि चार्जशीट में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके भूमि लेन-देन का उल्लेख जरूर किया गया है।
सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले को उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में देख रही हैं, जबकि कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बता सकती है। आने वाले दिनों में यह मामला फिर से राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन सकता है।