उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर जनसुनवाई जारी है। आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद और सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा की उपस्थिति में हो रही इस सुनवाई में, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा दाखिल याचिका पर चर्चा हो रही है।
UPCL ने आयोग से 11 अप्रैल 2025 को जारी टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग की है। पहले से ही 5.62% की बढ़ोतरी के बाद अब UPCL ने 674.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की अनुमति मांगी है, जो बीते और आगामी खर्चों के आधार पर निर्धारित की गई है। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो राज्य के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को 5.82% तक की और बढ़ी हुई दरों का सामना करना पड़ सकता है।
नियामक आयोग की सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा कि यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं पर लागू की जाएगी या नहीं।
