जल भराव से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की अधिकांश योजना बजट के अभाव में धरी रह गई। विभाग ने कई शहरों के लिए ड्रेनेज प्लान तो बनाए लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए उसे 8500 करोड़ चाहिए। इस कारण प्रदेश में जल भराव से निपटने की भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र और भगवान शहर की ड्रेनेज कार्य पर प्रगति को छोड़ कर बाकी कागजों में सिमटकर रह गई। आलम यह है कि विभाग की उम्मीदें एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी (जायका) सरीखी वित्तीय एजेंसियों पर टिकी है। विभाग इन दोनों संस्थाओं से धन जुटाने की कवायद में जुट गया है। हर बार की तरह इस बार भी राजधानी देहरादून समेत राज्य के सभी प्रमुख शहरों में जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई विभाग ने एक दो नहीं राजधानी और कुमाऊं के सबसे बड़े शहरों में एक हल्द्वानी समेत राज्य के एक दर्जन से ज्यादा शहरों का ड्रेनेज प्लान बनाया है लेकिन यह प्लान केवल कागजों में सिमटकर रह गया है। इसे पूरा करने के लिए राशि की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था करना चुनौती बन गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार भगवान औद्योगिक क्षेत्र और भगवानपुर शहर के ड्रेनेज कार्य को धरातल पर उतारने को लेकर ही प्रगति हुई है।
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