सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और सर्वाधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स (NSW) ने अपने बंदूक कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए उन्हें बेहद कड़ा कर दिया है। बॉन्डी जंक्शन मॉल में हुए भीषण हमले और बढ़ती हिंसक घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए नए कड़े नियमों को मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों की पहुंच को न्यूनतम करना और भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों को रोकना है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
- बॉन्डी जंक्शन की त्रासदी: कुछ समय पहले सिडनी के व्यस्त बॉन्डी जंक्शन वेस्टफील्ड मॉल में एक सिरफिरे हमलावर ने चाकू से हमला कर कई लोगों की जान ले ली थी। हालांकि उस समय हमलावर के पास बंदूक नहीं थी, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा तंत्र की खामियों और हथियारों की आसान उपलब्धता पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी।
- बढ़ता खतरा: खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग की रिपोर्टों में यह पाया गया कि निजी हाथों में मौजूद आधुनिक हथियारों का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
नए कानून की मुख्य विशेषताएं
- कड़ी पृष्ठभूमि जांच (Background Check): अब बंदूक का लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्तियों की केवल आपराधिक छवि ही नहीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया व्यवहार की भी गहन जांच की जाएगी।
- सेमी-ऑटोमैटिक हथियारों पर प्रतिबंध: नए संशोधनों के तहत कई प्रकार के सेमी-ऑटोमैटिक और आधुनिक राइफलों के निजी स्वामित्व पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- हथियार रखने की सीमा: अब एक व्यक्ति एक से अधिक श्रेणी के हथियार नहीं रख सकेगा। साथ ही, कारतूस और गोला-बारूद की खरीद की सीमा भी तय कर दी गई है।
- अनिवार्य प्रशिक्षण: लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अब हर दो साल में सुरक्षा प्रशिक्षण और शूटिंग रेंज टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा।
- बंदूक क्लबों पर नियंत्रण: निजी गन क्लबों को अब अपने सदस्यों की गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट पुलिस को देनी होगी।
ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक गन कंट्रोल मॉडल
ऑस्ट्रेलिया को दुनिया भर में अपने सख्त गन कंट्रोल कानूनों के लिए जाना जाता है।
- 1996 पोर्ट आर्थर नरसंहार: 1996 में हुए एक बड़े सामूहिक हत्याकांड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ‘नेशनल फायरआर्म्स एग्रीमेंट’ लागू किया था, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाओं में भारी गिरावट आई थी।
- उसी मॉडल को और सख्त बनाना: न्यू साउथ वेल्स सरकार का यह नया कदम 1996 के उसी कानून को और अधिक आधुनिक और अभेद्य बनाने की कोशिश है।
सरकार और विपक्ष का रुख
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर (मुख्यमंत्री) ने संसद में कहा, “हमारी प्राथमिकता हमारे नागरिक हैं, हथियार नहीं। बॉन्डी बीच जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा के मामले में ढील देने की कोई जगह नहीं है।” हालांकि, कुछ गन-लॉबी समूहों ने इसे निजी स्वतंत्रता का हनन बताया है, लेकिन आम जनता और मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
